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चम्बा में आपदा प्रबंधन पर आयोजित वार्तालाप में डिप्टी कमिश्नर मुकेश रेपसवाल ने की अपील-आपदाओं पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग न करे मीडिया
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14वीं एनडीआरएफ के सैकंड इन कमांड ने कहा-आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती
राजेन्द्र ठाकुर/चंडीगढ़, शिमला, चम्बा
भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ पत्र सूचना कार्यालय ने 22 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के चम्बा में आपदा प्रबंधन विषय पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित की। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर सरकार और चौथे स्तंभ के बीच सार्थक संवाद और विचारों के उपयोगी आदान-प्रदान को बढ़ावा देना रहा। कार्यशाला का उद्घाटन चम्बा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने मीडिया से अपील की कि आपदा प्रबंधन का क्षेत्र सनसनीखेज रिपोर्टिंग से अनावश्यक रूप से प्रभावित हो सकता है। जैसे 2023 के मानसून में पूरे राज्य के पर्यटन को व्यापक नुकसान हुआ। हालांकि चम्बा के मीडिया की भूमिका इस दौरान काफी सराहनीय रही।
उपायुक्त ने याद दिलाया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे हमारे कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए मीडिया को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। गांधी जी नियमित रूप से यंग इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। डीसी ने कहा कि मीडिया की प्राथमिक भूमिका सरकार से जवाबदेही लेना और अनसुनी आवाजों को राज्य तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के आने से मीडिया की भूमिका कुछ हद तक बदली है। पहले होने की चाहत में, तथ्यों के उचित सत्यापन के साथ कुछ समझौता हुआ है।
नूरपुर में 14वीं एनडीआरएफ के सैकंड इन कमांड रजनीश शर्मा ने ‘एनडीआरएफ की भूमिका: आपदा प्रतिक्रिया में समुदाय और राज्य कैसे एक साथ आते हैं’ पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आपदा प्रबंधन में प्रयासों का प्रारंभिक जोर सिर्फ राहत-केंद्रित था और आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने तक तैयारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। “चम्बा में 1905 के भूकंप, भोपाल गैस त्रासदी और 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं था। हालांकि Disaster Management Act 2005 लागू होने के बाद हताहतों की संख्या में कमी आई है। इस कानून में कहा गया है कि पूरे देश में एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए को मिलाकर त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी।
शर्मा ने कहा कि आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती। भारत ने आपदा प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन में अपनाए गए जोखिम न्यूनीकरण ढांचे को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने पूरे विश्व को एक छतरी के नीचे ला दिया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली वाले देश, प्रभावित होने वाले देशों के साथ समय पर अपनी ओर से प्राप्त जानकारी साझा कर सकते हैं। एनडीआरएफ की 16 बटालियनें पूरे भारत को कवर करती हैं और 14 एनडीआरएफ हिमाचल प्रदेश की देखरेख करती है, जबकि प्रतिक्रिया समय को कम करने और गोल्डन ऑवर्स के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए गए हैं।
चम्बा के एडीएम अमित मेहरा ने वनों में लगने वाली आग को कम करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन ने मनरेगा गतिविधियों के तहत चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने का सुझाव दिया है। प्रशासन इसके लिए मैदान में संसाधन तैयार कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला आम आदमी और महिला ही है, जो वहां खड़े होकर घटना को देख रहे हैं। 1,502 टास्क फोर्स युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है और 200 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। 256 राजमिस्त्रियों को भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित इमारतों के निर्माण के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में सुरक्षित निर्माण मॉडल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।
डलहौजी के जिला वन अधिकारी रजनीश महाजन ने “वन अग्नि एक आपदा: हितधारकों की भूमिका” पर कहा कि पर्यावरण, वनों की रक्षा करना और वन्य जीवन के प्रति दयालु रवैया रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वनों की आग के कारण जंगली जानवरों के आवास प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि वनों की आग से चरागाह क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। डीएफओ ने बताया कि आग घास के मैदानों के प्रबंधन का हिस्सा है, लेकिन यह एक मिथक है कि आग लगने से बेहतर घास के मैदान विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 95% वनों की आग मानव निर्मित होती है, जो इसी मिथक के कारण उत्पन्न होती है। “वन की आग का दीर्घकालिक समाधान केवल हम स्वयं से ही हो सकता है, जिसके लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हमें क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग ने कैच द यंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को स्कूलों में पौधों की देखभाल करने और फिर उन्हें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”
जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था तथा समाज के विभिन्न अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सकारात्मक मीडिया कवरेज से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि 2013 मानसून के दौरान हुई घटनाओं जैसी अतिशयोक्ति पर्यटन उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। मीडिया के साथ साझेदारी को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए परमिट और सावधानियों जैसी आवश्यकताओं के बारे में पर्यटकों के लिए पहले से जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका है। प्रशासन आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से संभावित हॉटस्पॉट में आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, चम्बा श्री बलबीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि आपदाओं पर रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को लोगों की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए।
वार्तालाप में मीडिया के साथ सक्रिय सहभागिता और संवाद देखने को मिला। चम्बा, डलहौजी, भरमौर, तीसा और आस-पास के इलाकों से मीडिया ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने व्यावहारिक सवालों और तीखे सुझावों के साथ वार्ता में योगदान दिया। कुछ सुझावों में एनडीआरएफ द्वारा अधिक मॉक ड्रिल और अभ्यास की आवश्यकता और आपदा प्रबंधन पर अधिक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। यह सुझाव दिया गया कि बेहतर आपदा प्रतिक्रिया के लिए बादल फटने की संभावना वाले क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्थानीय युवा समितियां बनाई जा सकती हैं। आपदाओं के बाद टोल-फ्री नंबरों के काम करने के बारे में एक चिंता व्यक्त की गई। कुछ पत्रकारों ने सुझाव दिया कि जंगल की आग के मौसम से पहले जंगल की आग की रेखाएं तैयार की जानी चाहिए और आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे लोगों में डर पैदा हो सकता है। एक विचार जिसे तालियों के साथ प्राप्त किया गया वह यह है कि राज्य से पेड़ के तने प्राप्त करने वाले लोगों से कहा जाना चाहिए कि वे 20 पेड़ लगाएं और उन्हें पेड़ मिलते रहें। मनरेगा और जंगल की आग की रेखाएं स्थापित करने के बीच अभिसरण की संभावना के बारे में एक और सुझाव दिया गया। एक अन्य सुझाव यह है कि चम्बा और डलहौजी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर चम्बा की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर, साइनबोर्ड और पेंटिंग लगाई जानी चाहिए।
इससे पहले वार्तालाप के दौरान पीआईबी के संयुक्त निदेशक दीप जॉय मॉपिल्ली ने पीआईबी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज पर एक प्रस्तुति दी। पीआईबी के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने सभा का स्वागत किया, कार्यवाही को सुगम बनाया और धन्यवाद ज्ञापन दिया।
