8th Pay Commission में DA से HRA 3 गुना बढ़ाने की मांग, वेतन आयोग की पहली बैठक में होंगे यह प्रस्ताव

8th Pay Commission को लेकर सरकार की तरफ से गतिविधियों को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से गठित किए गए आठवां वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके गठन के बाद पहली बार बैठक होने वाली है। यह बैठक देहरादून में 24 अप्रैल को आयोजित होगी। इसमें आठवें वेतन को लागू करने के बारे में चर्चा की जाएगी।

जहां पर वेतन आयोग की तरफ से देशभर के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission Fitment Factor), फैमिली यूनिट, डीए मर्जर और एचआरए के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेशनल काउंसिल की तरफ से 51 पेंज का ज्ञापन दिया गया है। इसमें कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर और भत्तों को लेकर ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं, जो अगर मान लिए गए तो केंद्रीय कर्माचरियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।

25% होते ही बेसिक पे में जुड़ेगा DA

नेशनल काउंसलिंग (JCM) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि 8th pay commission में महंगाई भत्ता यानी DA को लेकर रखी गई है। फिलहाल कर्मचारियों की डीए 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उनका आयोग को दिए गए प्रस्ताव में कहा कि जैसे ही DA या DR (पेंशनभोगियों के लिए) 25% की सीमा को पार करे, उसे तुरंत मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाना चाहिए।

इसका सीधा फायदा यह होगा कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, जिससे मिलने वाले अन्य भत्ते और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे। संगठनों का कहना है कि DA की गणना सरकारी आंकड़ों के बजाय बाजार भाव के आधार पर होनी चाहिए।

HRA में बड़ी बढ़ोतरी और पेंशनर्स को भी लाभ

घर के बढ़ते किरायों को देखते हुए HRA में भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक X श्रेणी के शहरों (50 लाख से ज्यादा आबादी) के लिए HRA बेसिक पे का 40% होना चाहिए। जबकि Y श्रेणी के शहरों के लिए 35% और Z श्रेणी के लिए 30% का प्रस्ताव है।

दिलचस्प बात यह है कि पहली बार पेंशनभोगियों के लिए भी HRA की मांग की गई है और हर 5 साल में शहरों के वर्गीकरण की समीक्षा करने को कहा गया है।

भत्तों में 3 गुना इजाफा और एयर ट्रैवल

कर्मचारी संगठनों ने महंगाई का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंस, नर्सिंग और यूनिफॉर्म अलाउंस जैसे भत्तों में 3 गुना (3x) बढ़ोतरी की मांग की है। इसके अलावा, रिस्क और हार्डशिप वाले कामों (जैसे रेलवे, डिफेंस और हेल्थकेयर) में लगे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह का भत्ता मांगा गया है।

एक और बड़ी मांग यह है कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को हवाई यात्रा (8th pay commission Air Travel) की सुविधा मिले, क्योंकि आखिरी समय में ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है।

बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 हजार महीना

शिक्षा के मोर्चे पर भी बड़ी राहत का प्रस्ताव है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (8th pay commission CEA) को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह करने और हॉस्टल सब्सिडी को 35,000 रुपए करने की बात कही गई है। साथ ही, इसे पोस्ट-ग्रेजुएशन तक बढ़ाने की मांग है।

फिलहाल, सरकार ने आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के पाले में है, लेकिन ये प्रस्ताव बताते हैं कि आने वाले दिनों में सरकारी कर्मचारियों की लाइफस्टाइल और सेविंग्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।