राजीव जॉली/यमुनानगर
यमुनानगर में अवैध तरीके से खनन करने वालों पर एक लंबे वक्त के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन विभाग और जिला प्रशासन के अन्य विभागों ने 8 वाहनों को सीज किया है और 56 वाहनों के चालान कर इन पर 34 लाख 51 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिले के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग के निर्देश पर विभाग की जिले की टीम अवैध खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। यमुना नदी और दूसरी जगहों पर रैगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं अवैध खनन तो नहीं हो रहा। अब जैसा कि प्रशासन की तरफ से एक्शन की बात सामने आ रही है, इसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इससे एक ओर सरकार को चूना लगाए जाने की हरकतों में कमी आएगी, वहीं लोगों को उम्मीद बंधी है कि सड़कों पर दन दनाते ओवरलोड व्हीकल्स की वजह से होने वाले हादसों से भी कुछ राहत मिल सकेगी।
ऐसे हैं जिले के हालात…
बता दें कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोड व्हीकल्स न सिर्फ सरकारी विभागों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी समस्या बने हुए थे। यमुनानगर जिले में 450 से ज्यादा स्क्रीन और स्टोन क्रशर हैं। सबसे ज्यादा संख्या गांव डोईवाला और बल्लेवाला में है। ये सभी 92 स्टोन क्रशर संचालक वन विभाग और गांव की आबादी से 1 किलोमीटर दूरी वाले नियम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। साल 2016 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यमुनानगर में चल रहे 92 स्टोर संचालकों को 3 साल के भीतर शिफ्ट कर लेने का ऑर्डर दिया। इसके बाद जब संबंधित विभाग कार्रवाई की तैयारी में थे तो स्टोन क्रशर संचालकों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। 29 नवंबर 2024 को इस अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग को एक महीने के भीतर स्टोन क्रशर उखाड़ने का आदेश दे दिया। इन 92 स्टोन क्रशर्स के संचालकों को अभी थोड़े ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। इसी के साथ जिले में अवैध खनन का दौर लगातार जारी है। हालांकि समय-समय पर प्रशासनिक कार्रवाई की बात भी सामने आती रहती है, लेकिन इलाके के एक्टीविस्टों और आम लोगों की मानें ताे यह कार्रवाई खानापूर्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। शायद इसी का नतीजा है कि जिला प्रशासन ने बीते दिन एक बड़े स्तर की कार्रवाई की है।
डीसी पार्थ गुप्ता बोले-लगातार हो रही मॉनिटरिंग
इस बारे में डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग के निर्देश पर जिले की सीमा से गुजरती यमुना नदी समेत कई स्थानों पर अवैध खनन रोकने के लिए और बिना ई-रवाना बिल के निकलने वाले खनिज वाहनों पर पूरी संजीदगी के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी एसडीएम, पुलिस विभाग व खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरंतर दिन-रात चैकिंग की जा रही है। जहां सड़कों पर बिना ई-रवाना बिल के खनिज वाहनों की जांच कर रही है, वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में खनन विभाग ने बीते दिन जिले में 8 वाहन सीज किए हैं और 56 वाहनों के चालान करके इन पर 34 लाख 51 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
किस इलाके में हुई कितनी बड़ी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि एसडीएम जगाधरी की टीमों ने 1 वाहन को सीज किया है, 13 वाहनों के 5 लाख 60 हजार रुपए के चालान किए हैं। एसडीएम व्यासपुर की टीम ने 1 वाहन को सीज किया तो 13 वाहनों को 3 लाख 28 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। एसडीएम छछरौली की टीम ने 4 वाहनों को अवैध खनिज के परिवहन में सलिंप्त पाए जाने पर सीज किया तो आरटीए विभाग ने 13 वाहनों के 17 लाख 8 हजार रुपए के चालान किए हैं। एसडीएम रादौर की टीम ने 2 वाहनों को सीज किया है तो साथ 7 वाहनों के 8 लाख 55 हजार 500 रुपए के चालान किए हैं।
